✴️ संघटने विषयी ✴️

प्रस्तुत संघटना ही महाराष्ट्र राज्य संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये, नोंदणीकृत संस्था असून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासनाचे अधिनस्त कार्यान्वीत असलेले सर्व शासकीय / निमशासकीय विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळे / योजना / प्रकल्प यामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व प्रकारचे करारसेवा संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी “समान काम - समान वेतन - समान सेवा नियम - समान कार्यपद्धती” या कल्याणकारी उद्देशाने प्रस्तुत संघटनेची पायाभरणी करण्यात आलेली आहे. 

✴️ ध्येय व उदिष्ठ  ✴️

महाराष्ट्र शासनाचे अधिनस्त कार्यान्वीत विविध शासकीय विभाग / कार्यालय / सर्वजनकि उपक्रम / शासन पुरस्कृत / स्थानिक स्वराज्य संस्था / योजना / प्रकल्प इत्याचे अंमलबजावणीसाठी मुख्यत्वे पुढील प्रमाणे कंत्राटी मनुष्यब्ळ उपलब्ध करून घेण्यांत येते.

👉 थेट कंत्राटी (मानधन तत्वावर)

👉 बाह्रयस्त्रोत यंत्रणे मार्फत कंत्राटी (Outscoring Agency)

👉 दैनिक वेतन (Daily Wages)

परंतू, वरिल प्रमाणे कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यांत येणारे कंत्राटी कर्मचारी यांना भारतीय संविधान आणि कामगार कायदयाव्दारे अनुंज्ञेय असलेल्या “समान काम - समान वेतन - समान सेवा नियम - समान कार्यपद्धती” या सुविधांचा लाभ दिला जात नाही. कंत्राटी कर्मचारी यांना अनुज्ञेय ठरणाऱ्या लाभापासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक, आर्थिक व मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामधील काही प्रमुख समस्या उदा.

👉 किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन नाही.

👉 वेतन नियोजित तारखेला न मिळणे.

👉 नियमित अधिकारी / कर्मचारी यांच्यापेक्षा अधिक काम.

👉 नियमित अधिकारी / कर्मचारी यांचे बदली जागेवर रजेच्या दिवशी सक्तीने काम.

👉 नोकरी / मानधनाच्या बदल्यात एजंटला कमिशन.

👉 किमान वेतनात ठेकेदारांकडून एटीएमद्वारे परस्पर कपात.

👉 ठेकेदाराची देयके अदा होत नाही तोपर्यंत विनावेतन.

👉 सहाय्यक म्हणून नेमणूक असल्याने जोखमीच्या कामापासून दूर.

👉 नियमानुसार रजा नाही.

👉 कंत्राटी असल्यामुळे नियमित कर्मचा-यांकडून सावत्रपणाची वागणूक.

👉 गैरवर्तनाच्या चौकशीची तरतूद नाही.

👉 कधीही सेवा समाप्तीची भिती इत्यादी.

कंत्राटी कर्मचारी यांचेबाबत सुरू असलेल्या असंविधानिक कार्यपध्दतीला विरोध करणे आणि कंत्राटी कर्मचारी कर्मचारी यांना “समान काम - समान वेतन - समान सेवा नियम - समान कार्यपद्धती” चा अधिकार मिळवून देणे हे संघटनेचे प्रमुख उदिष्ठ आहे. 

✴️ संघटनेच्या प्रमुख मागण्या   ✴️

👉 कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीसाठी अंमलात आणलेले बाह्रयस्त्रोत यंत्रणेचे धोरण संपुष्टात आणावे.

👉 समान काम, समान वेतन, समान वागणूक आणि समान सेवा विषयक अटीं निश्चीत करण्यांत याव्यात.

👉 प्रशासकीय सेवेतेल अधिकारी यांना लागू असलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या धर्तीवर कंत्राटी कर्मचारी यांना नोकरीतील संरक्षणासाठी सर्व समावेशक अधिनियम करण्यांत यावेत.

👉 कंत्राटी कर्मचा-यांसाठी प्रशासकीय सेवेतेल अधिकारी यांना लागू असलेले वैदयकीय देयक प्रतीपूर्ती योजना लागू करण्यांत यावी. 

👉 कंत्राटी महिला कर्मचारी यांचेसाठी Maternity Benefit Act, 1961 ची अंमलबजावणी करावी.

👉 विभाग निहाय नियमित सेवा भरतीमध्ये अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे धर्तीवर कंत्राटी कर्मचारी यांचेसाठी विशेष सवलत, राखीव जागा, समांतर आरक्षण किंवा प्राधान्यक्रम निर्धारित करण्यांत यावा.

👉 विभाग निहाय नियमित आणि सरळसेवा भरतीमध्ये वयोमर्यादेमध्ये सवलत प्रदान करण्यांत यावी.

👉 कंत्राटी पदावरांवरील सेवा प्रवेश आणि सेवा समाप्तीची अंतीम वयोमर्यादेची मर्यादा ही 65 वर्ष करण्यांत यावी.

👉 10 वर्षापेक्षा अधिक काळ करारसेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचारी  यांचे नियमितीकरणाची कार्यवाही करावी.

👉 कंत्राटी कर्मचारी यांचे कल्याणासाठी राज्यस्तरावर कामगार मंत्रालयाचे अधिनस्त “कंत्राटी कर्मचारी कल्याण मंडळाची”स्थापना करण्यांत यावी.